Electrification of agricultural pump मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana

कृषी पंपाचे विद्युतीकरण :

राज्यात, मार्च, 2022 पर्यंत एकूण 45.86 लाख कृषी पंपांना ऊर्जा देण्यात आली आहे आणि 2022-23 मध्ये डिसेंबरपर्यंत 91,914 कृषी पंपांना ऊर्जा देण्यात आली आहे.

प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाभियान (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan):

भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना राबवत आहे. ही योजना 2019-20 ते 2025-26 या कालावधीत राबविण्यात येत असून राज्यासाठी दोन लाख सौर स्वतंत्र कृषी पंप मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत, शेतकरी 3 HP, 5 HP आणि 7.5 HP क्षमतेच्या ऑफ-ग्रीड पंप क्षमतेसह स्वतंत्र सौर कृषी पंप बसवू शकतात. योजनेत 30 टक्के केंद्रीय अर्थसहाय्य, 60 टक्के आर्थिक सहाय्य राज्याकडून आणि उर्वरित 10 टक्के रक्कम सर्वसाधारण वर्गातील लाभार्थ्यांनी जमा करावी. योजनेत 30 टक्के केंद्रीय आर्थिक सहाय्य, 65 टक्के आर्थिक सहाय्य राज्याकडून आणि उर्वरित पाच टक्के रक्कम SC/ST प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी जमा करावी. डिसेंबर 2022 पर्यंत एकूण 36,381 सौर कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना (Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana):

जीओएमने ही योजना 2018-19 मध्ये कृषी पंपांसाठी दिवसा वीज उपलब्धता आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी डिझेल पंप बदलण्याच्या मुख्य उद्दिष्टांसह सुरू केली आहे. GoM ने सलग तीन वर्षांत एक लाख ऑफ-ग्रीड सौर ऊर्जा कृषी पंप तैनात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ही योजना दुर्गम आणि आदिवासी बिगर विद्युतीकरण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी किंवा महाडिस्कॉमद्वारे विद्युतीकरण न झालेल्या क्षेत्रासाठी लागू केली जाते. ज्या शेतकऱ्यांकडे विद्युत कृषी पंप नाही आणि पाण्याचा खात्रीशीर स्त्रोत असलेली शेतजमीन आहे ते या योजनेंतर्गत पात्र आहेत. सामान्य श्रेणीतील लाभार्थ्यांचे वाटा योगदान 10 टक्के आणि अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील पाच टक्के आहे. योजना सुरू झाल्यापासून जून, 2022 पर्यंत महाडिस्कॉमने सर्व एक लाख सौर कृषी पंप सुरू केले आहेत.